सामान्य प्रश्न

35 किलो खाद्यान्न, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । गेहूं रूपए 4.75 प्रति किलो, चावल 3.00 रूपए प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- अन्त्योदय अन्न योजना के लाल रंग के राशनकार्डधारियों को 35 किलो चावल 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । चावल 3.00 रूपए प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- अन्नपूर्णा योजना के बैगनी रंग के राशनकार्डधारियों को 10 किलो चावल, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । चावल नि:शुल्क, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के केसरिया रंग के राशनकार्डधारियों को 35 किलो चावल, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । चावल 3.00 रूपए प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के स्लेटी रंग के राशनकार्डधारियों को 35 किलो चावल, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । चावल 3.00 रूपए प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के 10 किलो केसरिया रंग के राशनकार्डधारियों को 10 किलो चावल, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । चावल 3.00 रूपए प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपए प्रति किलो, अमृत नमक 25 पैसे प्रति किलो एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

उत्तर- ए.पी.एल. योजना के सफेद रंग के राशनकार्डधारियों को हर माह गेहूं एवं चावल मिलाकर 35 किलो खाद्यान्न एवं 3.85 लीटर केरोसिन प्राप्त करने की पात्रता है । गेहूं रूपए 6.81 प्रति किलो, चावल 9.04 रूपए प्रति किलो, एवं केरोसिन जिले के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाता है ।

16. ए.पी.एल. योजना का सफेद राशनकार्ड किसे जारी किया जाता है ?

उत्तर- गरीबी रेखा के ऊपर के राज्य में निवासरत कोई भी परिवार ए.पी.एल. योजना का राशनकार्ड प्राप्त कर सकता है ।

17. ए.पी.एल. राशनकार्ड बनवाने के लिए कहां आवेदन करें ?

उत्तर- ए.पी.एल. राशनकार्ड बनवाने के लिए शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिक कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं ।

उत्तर- यदि माताजी जीवित हैं तो राशनकार्ड उनके नाम से बनेगा, परिवार के किसी सदस्य के नाम राशनकार्ड हस्तांरित नहीं हो सकता है ।

उत्तर- आप सुविधानुसार जिला खाद्य कार्यालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन दिया जाता सकता है ।

उत्तर- यदि आपके पास पूर्व में बी.पी.एल. योजना का राशनकार्ड था पर अभी नहीं बना है तो सुविधानुसार जिला खाद्य कार्यालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं ।

उत्तर- यदि पंचायत में बी.पी.एल. सर्वे सूची नहीं है तो जनपद पंचायत या जिला पंचायत कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

23. मैं गरीब आदमी हूं मेरे पास बी.पी.एल. राशनकार्ड नहीं है कहां आवेदन करूं ?

उत्तर- यदि आपका नाम वर्ष 2002 की बी.पी.एल. सर्वे सूची में शामिल है अथवा वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 की सर्वे सूची में शामिल है तथा पूर्व में आपके पास बी.पी.एल. योजना का कार्ड था तो आप जिला खाद्य कार्यालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं ।

उत्तर- आप सुविधानुसार जिला खाद्य कार्यालय अथवा तहसीलदार के कार्यालय में सूचित किया जाता सकता है या विभाग के काल सेंटर के टेलीफोन नंबर 3663 में सूचित किया जा सकता है ।

मिट्टी तेल

उत्तर- राज्य में आयल कंपनियों के 7 डिपो हैं, जहां से थोक डीलरों द्वारा मिट्टी तेल का उठाव कर राशनकार्डधारी को वितरण करने के लिए सेमी होलसेलर्स, उचित मूल्य दुकान एवं हाकर्स को उपलब्ध कराया जाता है ।

उत्तर- वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के वितरण हेतु 97 थोक डीलर, 74 सेमी होलसेलर्स एवं 1647 हाकर कार्यरत हैं ।

3. एक राशनकार्ड पर कितना लीटर मिट्टी तेल एक माह में मिलता है ?

उत्तर- एक राशनकार्डधारी को हर माह 3.85 लीटर मिट्टी तेल प्राप्त करने की पात्रता है ।

4. प्रति लीटर मिट्टी तेल का भाव कितना है ?

उत्तर- मिट्टी तेल की उपभोक्ता दर पूरे राज्य के लिए एक नहीं है, आयल डिपो से दूरी के आधार पर इसकी उपभोक्ता निर्धारित होती है, अत: हर जिले में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर इसका वितरण किया जाता है । सामान्यत: छत्तीसगढ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल की उपभोक्ता दर अलग-अलग जिलों में 8.94 रूपए प्रति लीटर से लेकर 9.95 रूपए प्रति लीटर है ।

5. मिट्टी तेल कहां-कहां से प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर- मिट्टी तेल शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान एवं हाकर से मिट्टी तेल प्राप्त किया जा सकता है ।

6. क्या मिट्टी तेल प्राप्त करने के लिए राशनकार्ड आवश्यक है ?

उत्तर- जी हां, बिना राशनकार्ड के मिट्टी तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।

7. मिट्टी तेल हॉकर्स नियुक्ति के लिए कहां आवेदन करें ?

उत्तर- जिला कार्यालय खाद्य शाखा में आवेदन कर सकते हैं ।

8. क्या नए हॉकर्स नियुक्ति में प्रतिबंध है ?

उत्तर- मृतक हाकर के परिवार को छोडकर अन्य किसी को सामान्यत: नए हाकर नहीं नियुक्त किए जाने के राज्य शासन के निर्देश हैं ।

उत्तर- जी हां, जिनके नाम से लायसेंस स्वीकृत हुआ है केवल वही व्यक्ति मिट्टी तेल का उठाव एवं वितरण कर सकता है ।

उत्तर- जी नहीं, किसी अन्य को अधिकृत नहीं कर सकता है ।

राशन सामाग्री का आबंटन

उत्तर- भारत सरकार से छत्तीसगढ राज्य को हर माह बी.पी.एल. योजना के लिए 37864 मेट्रिक टन चावल, 2610 मेट्रिक टन गेहूं, ए.पी.एल. योजना के लिए मात्र 3844 मेट्रिक टन चावल, अन्त्योदय अन्न योजना के लिए 25162 मेट्रिक टन चावल, अन्नपूर्णा योजना के लिए 266.66 मेट्रिक टन चावल, कल्याणकारी संस्थाओं के लिए 1900 मेट्रिक टन चावल तथा 100 मेट्रिक टन गेहूं प्राप्त होता है । राज्य के लिए हर माह शक्कर का सामान्य आबंटन 4512 मेट्रिक टन है तथा हर माह 15735 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन प्राप्त होता है ।

उत्तर- भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन सामाग्री के आबंटन हेतु राज्य के लिए बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 18.75 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें 7.189 लाख अति गरीब अन्त्योदय परिवार भी शामिल हैं ।

3. केरोसिन का आबंटन उचित मूल्य दुकानों को किस आधार पर दिया जाता है ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान में संलग्न राशनकार्डों के आधार पर दिया जाता है ।

4. उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक का आबंटन कौन देता है ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक का आबंटन राज्य शासन द्वारा दिया जाता है ।

उत्तर- उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न, शक्कर एवं अमृत नमक का आबंटन दुकान में संलग्न राशनकार्ड के आधार पर दिया जाता है ।

6. उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न परिवहन करके कौन पहुंचाता है ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता द्वारा पहुंचाया जाता है।

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में सामाग्री के हेरा-फेरी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3 माह से लेकर 6 साल तक की सजा न्यायालय द्वारा दी जा सकती है ।

उत्तर- दुकान स्तर पर गठित निगरानी समिति, जिला खाद्य कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय के साथ-साथ विभाग के काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 3663 में भी की जा सकती है ।

9. दुकान में गडबडी हो रही है शिकायत कहां करें ?

10. समय पर दुकान नहीं खुलता है शिकायत कहां करें ?

12. अवैध रूप से चावल/मिट्टी तेल बेचते गांव वाले पकडे हैं किसको सूचना दें ?

उत्तर- विभाग के काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 3663 तथा जिला खाद्य कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

14. हमारे दुकान को निरस्त कर दिया गया है अपील करना है कहां अपील करें ?

उत्तर- आपके जिले के कलेक्टर के यहां दुकान निरस्त करने के आदेश के दिनांक से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं ।

15. खाद्य विभाग के काल सेंटर का नंबर क्या है ?

उत्तर- खाद्य विभाग के काल सेंटर का नंबर 3663 है तथा यह एक टोल फ्री लाईन है, जिसमें फोन करने से आपको कोई भुगतान करना नहीं होता है ।

16. खाद्य विभाग के काल सेंटर से क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है ?

उत्तर- खाद्य विभाग की समस्त गतिविधियों की जानकारी के साथ-साथ कोई भी नागरिक इसमें खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव दे सकता है ?

उत्तर- खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट में कोई भी नागरिक नि:शुल्क पंजीयन कराकर खाद्य विभाग की योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ शिकायत एवं सुझाव दे सकता है । साथ ही अपना मोबाईल नंबर अथवा ई-मेल आईडी दर्ज कराकर राज्य की किसी भी राशन दुकान को प्रदाय राशन सामाग्री की जानकारी प्राप्त कर सकता है । नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से किसी भी दुकान के लिए राशन सामाग्री प्रदाय करने हेतु ट्रक चालान जारी होते ही नागरिक को दर्ज कराए गए मोबाईल नंबर अथवा ई-मेल पर दुकान को प्रदाय खाद्यान्न, शक्कर, नमक की मात्रा के साथ-साथ ट्रक क्रमांक की जानकारी दिनांक एवं समय सहित एस.एम.एस. अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी ।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

उत्तर- शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में मोटा धान का कीमत 950 एवं पतला धान का कीमत 980 रूपए निर्धारित किया गया है, इसके अतिरिक्त 50 रूपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है ।

2. धान बेचने के लिए दूर जाना पडता है नजदीक में केन्द्र खोला जाए ?

उत्तर- धान खरीदी केन्द्र खोलने के लिए जिले के कलेक्टर सक्षम होते हैं, अत: जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं ।

3. समिति द्वारा धान घर से लाने के लिए बारदाना नहीं दिया जाता है ?

उत्तर- किसी भी कृषक को घर से धान लाने के लिए शासकीय बारदाना को कृषकों को देना शासन द्वारा प्रतिबंधित है ।

4. कौन सा धान पतला या मोटा है ये कैसे एवं कौन तय करता है ?

उत्तर- भारत सरकार द्वारा चावल के दाने की लंबाई एवं चौडाई के आधार पर मोटा एवं पतला धान के निर्धारण हेतु मापदण्ड तय किए गए हैं, जिसके आधार पर ही धान के मोटा एवं पतला होने का वर्गीकरण भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड एवं समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ।

5. धान को समिति वाले साफ नहीं है बताकर वापस कर देते हैं ?

उत्तर- धान को विक्रय हेतु समिति में ले जाने से पूर्व अच्छी तरह से साफ करें । यदि उसके बाद भी लेने से मना करता है तो धान खरीदी समिति स्तर पर गठित निगरानी समिति को शिकायत कर सकते हैं ।

6. क्या विक्रय धान की राशि का तुरन्त भुगतान किया जा सकता है ।

उत्तर- विक्रय धान की राशि किसानों को तुरन्त चेक एवं नगद दिया जा सकता है ।

उत्तर- सभी जिलों में कृषकों को धान का भुगतान क्रास चेक के माध्यम से किया जाता है । बस्तर, दंतेवाडा एवं कांकेर जिले में उपार्जन केन्द्र द्वारा बाजार खरीदी की जाती है,जिसकी अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 1 क्वि. है व इसका भुगतान नगद किया जाता है ।

उत्तर- जी नहीं, कृषक को उसी क्षेत्र के अंतर्गत समिति में धान का विक्रय किया जाना है, जिस समिति के क्षेत्र में उसका गांव आता है ।

9. खरीदी केन्द्र से धान का उठाव नहीं होने से धान खरीदी बंद कर दिया है ?

उत्तर- यदि ऐसी स्थिति होने पर तत्काल जिला खाद्य कार्यालय, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में सूचित करें या टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 में फोन करें ।

10. समिति में बाट नहीं होने से पत्थर रखा जाता है ?

उत्तर- ऐसी स्थिति में तत्काल जिला खाद्य कार्यालय, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में सूचित करें या टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 में फोन करें ।

11. कांटा-बांट का नाप तौल विभाग से नवीनीकरण नहीं कराया गया है ?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गठित निगरानी समिति

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नियंत्रण रखने हेतु त्रि-स्तरीय निगरानी समिति गठन किया गया है- जिला स्तरीय निगारी समिति, विकासखण्ड स्तरीय निगरानी एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है ।

2. जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति में कौन-कौन अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं?

उत्तर- जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित किया गया है -

1. अध्यक्ष - जिले के प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष

2. सदस्य - 1. जिला पंचायत के अध्यक्ष

2. जिला पंचायत के (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का हो।

3. महिला (02 सदस्य)

4. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

5. राज्य सलाहकार के नामांकित प्रतिनिधि (01 सदस्य)

6. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी

7. उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां

8. जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम

9. प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम(01 सदस्य)

10. आयल कंपनियों के प्रतिनिधि (01 सदस्य)

3. सदस्य सचिव- कलेक्टर

3. जिला स्तरीय निगरानी समिति का बैठक कब-कब होता है ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक माह में एक किए जाने के निर्देश हैं ।

4. जिला स्तरीय निगरानी समिति के क्या-क्या कार्य हैं ?

उत्तर- जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली की समीक्षा के साथ-साथ निम्नानुसार कार्य किए जाते हैं -

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं एवं खुले बाजार में नियमित उपलब्धता एवं मूल्यों में समुचित स्थिरता बने रखने हेतु निगरानी रखना ।

2. जिले को आबंटित खाद्यान्न शक्कर, नमक एवं केरोसिन उठाव एवं हितग्राहियों को वितरण की समीक्षा ।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढीकरण एवं खाद्य सुरक्षा के नेटवर्क के विस्तार हेतु सुझाव ।

4. जन केरोसिन परियोजना का आवधिक समीक्षा एवं केरोसिन वितरण व्यवस्था में सुधार एवं दुरूपयोग पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा ।

5. दुकान संचालन हेतु भवन, अभिलेखों का संधारण तथा प्रशिक्षण हेतु सुझाव ।

6. अधीनस्थ निगरानी समितियों से प्राप्त प्रस्ताव का निराकरण ।

7. राशनकार्डधारियों की जानकारी हेतु खाद्यान्न की पात्रता एवं मूल्यों की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

8. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना।

उत्तर- विकासखण्ड स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित किया गया है -

1. अध्यक्ष - जनपद पंचायत अध्यक्ष

2. सदस्य - 1. स्थानीय, नगर पालिका अध्यक्ष

2. जिला पंचायत के (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का हो।

3. महिला (02 सदस्य)

4. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

5. सहायक खाद्य अधिकारी

6. प्रदाय केन्द्र प्रभारी, नागरिक आपूर्ति निगम

3. सदस्य सचिव- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

6. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कब-कब होती है ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक माह में एक बार किए जाने के निर्देश हैं ।

7. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति के क्या-क्या कार्य हैं ?

उत्तर- विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली की समीक्षा के साथ-साथ निम्नानुसार कार्य किए जाते हैं -

5. दुकान संचालन हेतु भवन, अभिलेखों का संधारण तथा प्रशिक्षण हेतु सुझाव ।

6. उचित मूल्य दुकान स्तर से प्राप्त प्रस्ताव का निराकरण ।

8. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना।

उत्तर- उचित मूल्य दुकान स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित किया गया है -

1. अध्यक्ष - ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकान के लिए सरपंच एवं शहरी क्षेत्र

में स्थित दुकान के लिए वार्ड का पार्षद ।

2. सदस्य - 1. पंच (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति

अथवा जनजाति का हो।

2. महिला (02 सदस्य)

3. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

4. क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता (02 सदस्य)

5. शासकीय कर्मचारी (01 सदस्य)

3. सदस्य सचिव- 1. पंचायत सचिव, ग्रामीण क्षेत्र के दुकान के लिए ।

2. शहरी क्षेत्र के दुकान के लिए संबंधित क्षेत्र के खाद्य

निरीक्षक।

9. उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति का बैठक कब-कब होता है ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति की बैठक माह में एक बार किए जाने के निर्देश हैं ।

10. उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के क्या-क्या कार्य हैं ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली की समीक्षा के साथ-साथ निम्नानुसार कार्य किए जाते हैं -

2. दुकान को आबंटित खाद्यान्न शक्कर, नमक एवं केरोसिन उठाव एवं हितग्राहियों को वितरण की समीक्षा ।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढीकरण हेतु वैकल्पिक सुझाव को खण्ड स्तरीय निगरानी समिति को अग्रेषित करना ।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढीकरण एवं खाद्य सुरक्षा के वर्तमान अधोसंरचना में उत्तरोतर सुधार हेतु आवश्यक सुझाव शासन को उपलब्ध कराना ।

6. राशनकार्डधारियों की जानकारी हेतु खाद्यान्न की पात्रता एवं मूल्यों की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

7. उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना।

उत्तर- नामांकित सदस्यों की सूची जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा भेजा जाता है ।

12. निगरानी समितियों की बैठक कौन बुलाता है ?

उत्तर- निगरानी समितियों के बैठक सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जाती है ।