सामान्य प्रश्न

उत्तर- गांव डहर बर ग्राम पंचायत ल इकाई माने गे हे अऊ शहर डहर बर 1000 राशनकार्डों, जे मे कम से कम 400 राशनकार्ड गरीब मनखे मन बर राशन दुकान खोले बर आधार (तुके) गे हे । संगे संग गरीब मनखे मन बर राशन समान पाए बर 3 कोस ले दूरिहा जासती झन रेंगे बर पडे एखर ध्यान सरकार हर रखे हे ।

2. कोई मनखे के नाम से राशन दुकान खोले जा सकथे ?

उत्तर- नई, छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के विधान के अनुसार राशन दुकान केवल ग्राम पंचायत, प्राथमिक कृषि साख समितियों, लेम्पस, महिला स्व सहायता समूह, अन्य सहकारी समिति एवं वन सुरक्षा समिति मन बर खोले जा सकथे ।

3. एक समूह ल जादा ले जादा कतका दुकान चलाय बर मिल सकथे ?

उत्तर- एक समूह ल जादा ले जादा 03 राशन दुकान चलाय बर मिल सकथे ।

4. राशन दुकान चलाय बर कहां आवेदन करे जा सकथे ?

उत्तर- शहर डहर बर जिला खाद्य कार्यालय अऊ गांव डहर बर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय म राशन दुकान चलाय बर आवेदन कर सकथे ।

उत्तर- छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के विधान के अनुसार दुकान चलाय बर समूह के राशन समान के उठाव अऊ वितरण के आधार ल ध्यान देवत राशन दुकान खोले बर अधिकारी कर सकथे ।

6. एक पंचायत म एक ले जादा दुकान हो सकथे का ?

उत्तर- हां, राशनकार्डधारी मनके संख्या अऊ सहुलियत ध्यान देवत एक ग्राम पंचायत म एक से जादा राशन दुकान खोले जा सकथे ।

7. राशन दुकान म दूसर गांव के मनखे ल बेचईया बनाय जा सकथे का ?

उत्तर- राशन दुकान म बेचईया ऊही गांव के हो एखर बर कोनो रोक नई लगाये गेहे ।

8. महिला समूह हर कोई पुरूष मनखे ल बेचईया रख सकथे का ?

उत्तर- दुकान चलाये बर महिला स्व सहायता समूह मन अपन सहुलियत अनुसार महिला या पुरूष ल बेचईया रख सकथे ।

9. राशन दुकान चलाये बर समूह/संस्था हर कतका पुराना होना चाही ?

उत्तर- राशन दुकान चलाये बर समूह/संस्था के पास अपन आर्थिक स्थिति अऊ राशनकार्डधारी मन ल नियमित रूप से राशन समान दे के ऊपर निर्भर करथे, तेकरसेती समूह अऊ संस्था के नवा अऊ पुराना होके कोनो तालुकात नई हे।

10. कोई राशन दुकान ल बैगेर सूचना दे बंद करे जा सकथे का ?

उत्तर- नई, बिना सूचना दे राशन दुकान चलईया समूह ल बंद नई करे जा सकय ।

11. राशन दुकान बहिष्‍कृत अऊ बंद करे के काय-काय आधार हे ?

उत्तर- अकसर कोई दुकान म घपला पाये जाथे तब दुकान ल तुरंत बहिष्कृत करे जा सकथे अऊ जांच पडताल पूरा होये के बाद दोष साबित होय से दुकान ल बंद करे जा सकथे ।

उत्तर- विभाग द्वारा राशन दुकान के बहिष्कृत अऊ बंद करे के संगे संग राशनकार्डधारी मन ल नजदीक के दूसर राशन दुकान म राशनकार्डधारी मन ल संलग्न कर दे जाथे जेकर से राशन समान ले सकथे ।

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अऊ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के चाऊंर अऊ गहूं के बेचे बर राज सरकार द्वारा राशन दुकान बर 30 रूपया हरेक क्विंटल बर कमीशन रखे गेहे । शक्कर ल बांटेबर 5.23 रूपया हरेक क्विंटल, अमृत नमक ल बांटेबर 10 रूपया हरेक क्विंटल अऊ माटी तेल ल बांटेबर 181 रूपया हरेक 1000 लीटर म कमीशन राज्य शासन द्वारा दे जाथे ।

राशनकार्ड

1. खाद्य विभाग के योजना बर राशन समान पाय बर कइसन-कइसन राशनकार्ड बनाय जाथे ?

उत्तर- खाद्य विभाग के किसम-किसम के योजना म ए.पी.एल. योजना बर सादा राशनकार्ड, बी.पी.एल. योजना बर पियंर राशनकार्ड, अन्त्योदय अन्न योजना बर लाली राशनकार्ड, अन्नूपर्णा योजना बर भांटा रंग के राशनकार्ड, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना बर केसरिया, केसरिया 10 किलो एवं स्लेटी राशनकार्ड बनाय जाथे।

2. बी.पी.एल. योजना के पियंर रंग के राशनकार्ड कोन ल दे जाथे ?

उत्तर- वर्ष 2002 के गरीबी रेखा के सर्वे सूची मे मिले सामान्य वर्ग अऊ अन्य पिछडा वर्ग के परिवार मन बर बी.पी.एल. योजना के पियंर रंग के राशनकार्ड बनाय जाथे।

3. अन्त्योदय अन्न योजना के लाली रंग के राशनकार्ड काकर मन बर बनाय जाथे ?

उत्तर- राज सरकार द्वारा गरीब से भी गरीब परिवार मन के चुनके वोला अन्त्योदय अन्न योजना के लाली रंग के राशनकार्ड दे जाथे ।

4. अन्नपूर्णा योजना के भांटा रंग के राशनकार्ड काकर बर बनाय जाथे ?

उत्तर- 65 बरस के जादा उमर के बुजुर्ग अऊ बेसहारा मनखे जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बर पात्र हे मगर जेला भारत सरकार ले पेंशन नई दे जाथे वोला अन्नपूर्णा योजना के भांटा रंग राशनकार्ड दे जाथे ।

उत्तर- वर्ष 1991 अऊ वर्ष 1997 के गरीबी रेखा के सर्वे सूची मे मिले सामान्य वर्ग अऊ अन्य पिछडा वर्ग के अइसन राशनकार्डधारी परिवार, जेकर नाम वर्ष 2002 के गरीबी रेखा के सूची म शामिल नई हो पाय हे, वोला मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के केसरिया रंग के राशनकार्ड दे जाथे ।

उत्तर- वर्ष 1991, वर्ष 1997 अऊ वर्ष 2002 के गरीबी रेखा के सर्वे सूची मे शामिल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अइसन राशनकार्डधारी परिवार, जेला अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड नई दे गेहे, वोला मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के स्लेटी रंग के राशनकार्ड दे जाथे ।

उत्तर- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अऊ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अइसन मनखे, जेला बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना अऊ अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड नई दे गेहे, वोला मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के 10 किलो केसरिया रंग के राशनकार्ड दे जाथे ।

8. राज के कोन-कोन विशेष पिछडी जनजाती मन ल कोन से योजना के राशनकार्ड दे जाथे ?

उत्तर- भारत सरकार ह राज के माने 05 विशेष पिछडी जनजाती - बैगा, बिरहोर, पहाडी कोरवा, कमार अऊ अबुझमाडी मन के जम्‍मो परिवार जेकर पास अन्त्योदय अन्न योजना के लाली रंग के राशनकार्ड नई है, वोला मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के स्लेटी रंग के राशनकार्ड दे जाथे ।

उत्तर- बी.पी.एल. योजना के पियंर रंग के राशनकार्डधारी मन ल गहूं अऊ चाऊंर मिलाके

35 किलो खाद्यान्न, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । गहूं रूपया 4.75 प्रति किलो, चाऊंर 3.00 रूपया प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव में दे जाथे ।

उत्तर- अन्त्योदय अन्न योजना के लाली रंग के राशनकार्डधारी मन ल 35 किलो चाऊंर 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । चाऊंर 3.00 रूपया प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव में दे जाथे ।

उत्तर- अन्नपूर्णा योजना के भांटा रंग के राशनकार्डधारी मन ल 10 किलो चाऊंर, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक एवं 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे। चाऊंर नि:शुल्क, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी तेल जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव मे दे जाथे ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के केसरिया रंग के राशनकार्डधारी मन ल 35 किलो चाऊंर, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक अऊ 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । चाऊंर 3.00 रूपया प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी तेल जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव में दे जाथे ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के स्लेटी रंग के राशनकार्डधारी मन ल 35 किलो चाऊंर, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक अऊ 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । चाऊंर 3.00 रूपया प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी तेल जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव मे दे जाथे ।

उत्तर- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के 10 किलो केसरिया रंग के राशनकार्डधारी मन ल 10 किलो चाऊंर, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक अऊ 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । चाऊंर 3.00 रूपया प्रति किलो, शक्कर 13.50 रूपया प्रति किलो, अमृत नमक 25 पइसा प्रति किलो अऊ माटी तेल जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव मे दे जाथे ।

उत्तर- ए.पी.एल. योजना के सादा रंग के राशनकार्डधारी मन ल हर महिना गहूं अऊ चाऊंर मिलाके 35 किलो खाद्यान्न एवं 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे । गहूं रूपया 6.81 प्रति किलो, चाऊंर 9.04 रूपया प्रति किलो अऊ माटी तेल जिला बर कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव मे दे जाथे ।

16. ए.पी.एल. योजना के सादा रंग के राशनकार्ड कोन ल दे जाथे ?

उत्तर- गरीबी रेखा के ऊपर के राज के कोई निवासरत परिवार बर ए.पी.एल. योजना के सादा रंग के राशनकार्ड मिल सकथे ।

17. ए.पी.एल. राशनकार्ड बनवाय बर कहां आवेदन करे जा सकथे ?

उत्तर- ए.पी.एल. राशनकार्ड बनवाय बर शहर क्षेत्र बर नगर पालिक कार्यालय अऊ गांव क्षेत्र बर ग्राम पंचायत मे आवेदन कर सकथे ।

उत्तर- अगर माताजी जिंदा हे त राशनकार्ड वोकर नाव से बनही, परिवार के कोई दूसर सदस्य के नाम से राशनकार्ड नई बदले जा सके ।

उत्तर- आप मन अपन सहुलियत के हिसाब से जिला खाद्य कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय मे आवेदन दे सकथव ।

उत्तर- आप मन के पास पहिले से बी.पी.एल. योजना के राशनकार्ड रहिसे मगर अब नई बनाय गेहे त अपन सहुलियत के हिसाब से जिला खाद्य कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय मे आवेदन दे सकथव ।

उत्तर- अगर पंचायत म बी.पी.एल. सर्वे सूची नई हे त जनपद पंचायत या जिला पंचायत कार्यालय से जानकारी ले सकथव ।

23. मय गरीब मनखे हौंव मोर पास बी.पी.एल. राशनकार्ड नई हे कहां आवेदन करंव ?

उत्तर- अगर आप मन के नाव वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वे सूची मे हवय या वर्ष 1991 अऊ वर्ष 1997 के सर्वे सूची मे हवय अऊ पहिली से आप मन के पास बी.पी.एल. योजना के कार्ड रहिसे त आप मन जिला खाद्य कार्यालय या तहसीलदार के कार्यालय मे आवेदन दे सकथव ।

उत्तर- आप मन अपन सहुलिय अनुसार जिला खाद्य कार्यालय या तहसीलदार के कार्यालय मे सूचना दे सकथव या विभाग के काल सेंटर के टेलीफोन नंबर 3663 म सूचना दे सकथव ।

मिट्टी तेल

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माटी तेल के उठाव अऊ वितरण के काम ल कोन करथे ?

उत्तर- राज म तेल कंपनी के 7 डिपो हवय, जहां ले थोक डीलर द्वारा माटी तेल के उठाव करके राशनकार्डधारी मन ल बांटे बर सेमी होलसेलर, उचित मूल्य दुकान अऊ हाकर ल दे जाथे ।

उत्तर- हाल म राज म सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माटी तेल के वितरण बर 97 थोक डीलर, 74 सेमी होलसेलर्स अऊ 1647 हाकर काम करत हे ।

3. एक राशनकार्ड मे कतका लीटर माटी तेल एक महिना मे मिलथे ?

उत्तर- एक राशनकार्डधारी ल हर महिना 3.85 लीटर माटी तेल पाय के हकदार हे ।

4. एक लीटर माटी तेल के भाव कतका हे ?

उत्तर- माटी तेल के भाव उपभोक्ता मन बर राज भर म समान रूप से नई हे, आयल डिपो के दूरिहा के हिसाब से एकर उपभोक्ता मन बर भाव निर्धारित होथे, एकर सेती हर जिला म कलेक्टर द्वारा निर्धारित भाव म एकर वितरण करे जाथे । अकसर छत्तीसगढ राज म सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माटी तेल के उपभोक्ता मन बर भाव दूसर-दूसर जिला म 8.94 रूपया प्रति लीटर से ले के 9.95 रूपया प्रति लीटर हवय ।

5. माटी तेल कहां-कहां ले पाय जा सकथे ?

उत्तर- माटी तेल शासकीय उचित मूल्य दुकान अउ शहरी क्षेत्र म उचित मूल्य दुकान अउ हाकर ले माटी तेल पाय जा सकथे ।

6. माटी तेल पाय बर राशनकार्ड आवश्यक हे का?

उत्तर- हां, बिना राशनकार्ड के माटी तेल नई पाय जा सकय ।

7. माटी तेल हॉकर्स नियुक्ति बर आवेदन कहां करय ?

उत्तर- जिला कार्यालय खाद्य शाखा म आवेदन कर सकथे ।

8. नया हॉकर्स नियुक्ति करे में रोक हावय का ?

उत्तर- मृतक हाकर के परिवार ल छोडके दूसर कोई ल अकसर नया हाकर नियुक्त नहीं करे के राज शासन के निर्देश हावय ।

उत्तर- हां, जेकर नाम से लायसेंस स्वीकृत होय हे केवल वही मनखे ह माटी तेल के उठाव अउ वितरण कर सकथे ।

उत्तर- नई, कोई दूसर आदमी ल अधिकृत नई कर सकय ।

राशन सामाग्री का आबंटन

उत्तर- भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बी.पी.एल. अउ अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन समान के आबंटन हेतु राज्य बर बी.पी.एल. परिवार मन के संख्या 18.75 लाख निर्धारित करे गे हावय, जेमा 7.189 लाख अति गरीब अन्त्योदय परिवार के संख्या भी जुडे हे ।

3. माटी तेल के आबंटन उचित मूल्य दुकान मन ल किस आधार पर दे जाथे ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान में संलग्न राशनकार्ड के आधार पर दे जाथे ।

4. उचित मूल्य दुकान बर खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक के आबंटन कोन देथे ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान बर खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक के आबंटन राज शासन द्वारा दे जाथे ।

उत्तर- उचित मूल्य दुकान बर खाद्यान्न, शक्कर अउ अमृत नमक के आबंटन दुकान म संलग्न राशनकार्ड के हिसाब से दे जाथे ।

6. उचित मूल्य दुकान म खाद्यान्न परिवहन करके कोन पहुंचाथे ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान तक नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता द्वारा पहुंचाय जाथे ।

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना मे समान के हेरा-फेरी करे से आवश्यक वस्तु अधिनियम के हिसाब से 3 महिना से लेके 6 साल तक न्यायालय द्वारा सजा दे जा सकथे ।

उत्तर- दुकान स्तर पर गठित निगरानी समिति, जिला खाद्य कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय के संगे संगे विभाग के काल सेंटर के टेलीफोन नंबर 3663 मे भी शिकायत करे जा सकथे ।

9. दुकान म गडबडी होवत हे तब शिकायत कहां करन ?

उत्तर- दुकान स्तर पर गठित निगरानी समिति, जिला खाद्य कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय के संगे संग विभाग के काल सेंटर के टेलीफोन नंबर 3663 में भी करे जा सकथे ।

10. समय म दुकान नई खुलय तब शिकायत कहां करन ?

उत्तर- विभाग के काल सेंटर के टेलीफोन नंबर 3663 अउ जिला खाद्य कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय से जानकारी मिल सकथे ।

14. हमर दुकान ल निरस्त कर दे गे हे, अपील करना चाहत हन कहां करन ?

उत्तर- आप मन के जिला के कलेक्टर के पास दुकान निरस्त करे के आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकथव ।

15. खाद्य विभाग के काल सेंटर के नंबर काय हे ?

उत्तर- खाद्य विभाग के काल सेंटर के नंबर 3663 हावय अउ यह एक टोल फ्री लाईन हरय, जेमा फोन करे से आप मन ल कोई पइसा दे बर नइ पडय ।

16. खाद्य विभाग के काल सेंटर से काय काय सुविधा दे जथे ?

उत्तर- खाद्य विभाग के सबो जानकारी के संगे संग कोई भी आदमी खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत अउ सुझाव दे सकथे ?

17. खाद्य विभाग के जनभागीदारी वेबसाईट से काय-काय जानकारी मिल सकथे ?

उत्तर- खाद्य विभाग के जनभागीदारी वेबसाईट म कोई भी आदमी नि:शुल्क पंजीयन करवा के खाद्य विभाग के योजना के जानकारी के संगे संग शिकायत अउ सुझाव दे सकथे । संग मे अपन मोबाईल नंबर या ई-मेल आईडी दर्ज करवा के राज के कोई भी राशन दुकान ल प्रदाय राशन समान के जानकारी ले सकथे । नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से किसी भी दुकान के लिए राशन सामन प्रदाय करे बर ट्रक चालान काटते ही नागरिक ल दर्ज करवाय मोबाईल नंबर या ई-मेल पर दुकान ल प्रदाय खाद्यान्न, शक्कर, नमक के मात्रा के संगे-संग ट्रक नंबर के जानकारी दिनांक अउ समय सहित एस.एम.एस. या ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये जा सकथे ।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

उत्तर- शासन द्वारा वर्ष 2009-10 में मोटा धान के भाव 950 अउ पतला धान के भाव 980 रूपया निर्धारित करे गे हे, एकर अलावा 50 रूपया प्रति क्विंटल बोनस भी दे जावत हे ।

2. धान बेचे बर दूरिहा जाय ल पडथे, नजदीक मे केन्द्र खोले जाय ?

उत्तर- धान खरीदी केन्द्र खोले बर जिला के कलेक्टर सक्षम होथे, तेकर सेती जिला खाद्य कार्यालय मे आवेदन दे सकथे ।

3. समिति द्वारा धान घर से लाय बर बोरा नई दे जाथे ?

उत्तर- कोई भी किसान के घर ले धान लाय बर सरकारी बोरा किसान मन ल देबर प्रतिबंध हे ।

4. कोन से धान पतला या मोटा हे ये कइसे अउ कोन तय करथे ?

उत्तर- भारत सरकार द्वारा चावल के दाने की लंबाई अउ चौडाई के हिसाब से मोटा अउ पतला धान के निर्धारण बर मापदण्ड तय करे गे हे, जेकर आधार मे ही धान के मोटा अउ पतला होय के वर्गीकरण भारतीय खाद्य निगम, मार्कफेड अउ समिति के अधिकारी अउ कर्मचारी मन द्वारा करे जाथे ।

5. धान ल साफ नई हे कहिके समिति वाला मन धान ल वापस कर देथे ?

उत्तर- धान ल बेचे बर समिति मे ले जाय के पहली बढिया से साफ करव । अगर वोकर बाद भी धान लेबर मना करथे तो धान खरीदी समिति स्तर पर गठित निगरानी समिति के पास शिकायत कर सकथव ।

6. बेचे गये धान के पइसा के भुगतान तुरन्त करे जा सकथे का ?

उत्तर- बेचे गये धान के पइसा के भुगतान तुरन्त किसान मन ल चेक अउ नगद दे जा सकथे ।

उत्तर- सबो जिला म किसान मन ल धान के भुगतान क्रास चेक के द्वारा करे जाथे । बस्तर, दंतेवाडा अउ कांकेर जिला म उपार्जन केन्द्र द्वारा बाजार म धान बिसोई जाथे , जेकर अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 1 क्वि. हे अउ एकर भुगतान नगद करे जाथे ।

8. समिति क्षेत्र के गांव से अन्य क्षेत्र के समिति में धान ल नई बेचे जा सकय का ?

उत्तर- नई, किसान मन वही क्षेत्र के अंतर्गत समिति म धान ल बेचे जाथे, जेन समिति के क्षेत्र म वोकर गांव आथे ।

9. खरीदी केन्द्र से धान का उठाव नई होय से धान खरीदी बंद कर दे जाथे का ?

उत्तर- अइसन स्थिति म तुरते जिला खाद्य कार्यालय, जिला विपणन अधिकारी अउ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक म सूचना करव या टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 म फोन करव ।

10. समिति म बट नई होय से पथरा रखे जाथे ?

उत्तर- अइसन स्थिति में तुरते जिला खाद्य कार्यालय, जिला विपणन अधिकारी अउ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में सूचना करव या टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 म फोन करव।

11. तराजू-बट ल नाप तौल विभाग से नवीनीकरण नई कराय गे हे ?

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गठित निगरानी समिति

उत्तर- सार्वजनिक वितरण प्रणाली म नियंत्रण रखे बर त्रि-स्तरीय निगरानी समिति गठन करे गे हे- जिला स्तरीय निगारी समिति, विकासखण्ड स्तरीय निगरानी अउ उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के गठन करे गे हे ।

2. जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति म कोन-कोन अध्यक्ष अउ सदस्य होथे ?

उत्तर- जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित करे गे हे -

1. अध्यक्ष - जिले के प्रभारी मंत्री पदेन अध्यक्ष

2. सदस्य - 1. जिला पंचायत के अध्यक्ष

2. जिला पंचायत के (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का हो।

3. महिला (02 सदस्य)

4. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

5. राज्य सलाहकार के नामांकित प्रतिनिधि (01 सदस्य)

6. खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी

7. उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां

8. जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम

9. प्रतिनिधि, भारतीय खाद्य निगम(01 सदस्य)

10. आयल कंपनियों के प्रतिनिधि (01 सदस्य)

3. सदस्य सचिव- कलेक्टर

3. जिला स्तरीय निगरानी समिति के बइठक कब-कब होथे ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय निगरानी समिति के बइठक महिना म एक बार करे जाय के निर्देश हावय ।

4. जिला स्तरीय निगरानी समिति के काय-काय काम हे ?

उत्तर- जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिला म संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली के समीक्षा के संगे-संगे निम्नानुसार काम करे जाथे -

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न अउ अन्य आवश्यक वस्तुओं अउ खुले बाजार में नियमित उपलब्धता अउ भाव म समुचित स्थिर बनाये रखे बर निगरानी रखे ।

2. जिला ल आबंटित खाद्यान्न शक्कर, नमक अउ माटी तेल उठाव अउ हितग्राही ल वितरण के समीक्षा ।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण अउ खाद्य सुरक्षा के नेटवर्क के विस्तार बर सुझाव ।

4. जन केरोसिन परियोजना के आवधिक समीक्षा अउ माटी तेल वितरण व्यवस्था म सुधार अउ दुरूपयोग पर करे गे कार्यवाही के समीक्षा ।

5. दुकान चलाय बर भवन, काग-जात के संधारण तथा प्रशिक्षण बर सुझाव ।

6. अधीनस्थ निगरानी समितियों से प्राप्त प्रस्ताव के निराकरण ।

7. राशनकार्डधारी मन के जानकारी बर खाद्यान्न के पात्रता अउ भाव के जानकारी बर पर्याप्त प्रचार-प्रसार अउ उपभोक्ता मन के हित के संरक्षण बर आवश्यक व्यवस्था करना ।

8. उपभोक्ता मन ल जागरूक करे बर सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार करना।

5. विकासखण्ड स्तर पर गठित निगरानी समिति म कोन-कोन अध्यक्ष अउ सदस्य होथे ?

उत्तर- विकासखण्ड स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित करे गे हे -

1. अध्यक्ष - जनपद पंचायत अध्यक्ष

2. सदस्य - 1. स्थानीय, नगर पालिका अध्यक्ष

2. जिला पंचायत के (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का हो।

3. महिला (02 सदस्य)

4. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

5. सहायक खाद्य अधिकारी

6. प्रदाय केन्द्र प्रभारी, नागरिक आपूर्ति निगम

3. सदस्य सचिव- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

6. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति के बइठक कब-कब होथे ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति के बइठक महिना म एक बार होय के निर्देश हे ।

7. विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति के काय-काय काम हे ?

उत्तर- विकासखण्ड स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिला म संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली के समीक्षा के संगे-संग निम्नानुसार काम करे जाथे -

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न अउ अन्य आवश्यक वस्तुओं अउ खुले बाजार म नियमित उपलब्धता अउ भावों मे समुचित स्थिरता बनय रखे बर निगरानी रखना ।

2. जिल ल आबंटित खाद्यान्न शक्कर, नमक अउ माटी तेल के उठाव अउ हितग्राही मन ल वितरण के समीक्षा ।

4. जन केरोसिन परियोजना के आवधिक समीक्षा अउ माटी तेल वितरण व्यवस्था मे सुधार अउ दुरूपयोग पर करे गे कार्यवाही के समीक्षा ।

5. दुकान चलाय बर भवन, कागजात के संधारण अउ प्रशिक्षण बर सुझाव ।

6. उचित मूल्य दुकान स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के निराकरण ।

7. राशनकार्डधारी के जानकारी बर खाद्यान्न की पात्रता अउ भावों के जानकारी बर पर्याप्त प्रचार-प्रसार अउ उपभोक्ताओं के हित बर संरक्षण बर आवश्यक व्यवस्था करना ।

8. उपभोक्ता मन ल जागरूक करे बर सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार करना।

उत्तर- उचित मूल्य दुकान स्तर म निम्नानुसार समिति गठित कर गे हे -

1. अध्यक्ष - गांव क्षेत्र मे स्थित दुकान के लिए सरपंच अउ शहर क्षेत्र

मे स्थित दुकान बर वार्ड के पार्षद ।

2. सदस्य - 1. पंच (02 सदस्य) जिसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति

अथवा जनजाति के हो।

2. महिला (02 सदस्य)

3. बी.पी.एल./अन्त्योदय कार्डधारी (02 सदस्य)

4. क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता (02 सदस्य)

5. शासकीय कर्मचारी (01 सदस्य)

3. सदस्य सचिव- 1. पंचायत सचिव, ग्रामीण क्षेत्र के दुकान बर ।

2. शहरी क्षेत्र के दुकान के लिए संबंधित क्षेत्र के खाद्य

निरीक्षक।

9. उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के बइठक कब-कब होथे ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के बइठक महिना मे एक बार करे जाय के निर्देश हे ।

10. उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति के कोन-कोन काम हे ?

उत्तर- उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जिले मे संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणली के समीक्षा के संगे-संग निम्नानुसार काम करे जाथे -

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न अउ अन्य आवश्यक वस्तुओं अउ खुले बाजार मे नियमित उपलब्धता अउ भावों मे समुचित स्थिरता बनाय रखे बर निगरानी रखना ।

2. दुकान ल आबंटित खाद्यान्न शक्कर, नमक अउ माटी तेल उठाव अउ हितग्राही मन ल वितरण के समीक्षा ।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण बर वैकल्पिक सुझाव ल खण्ड स्तरीय निगरानी समिति ल अग्रेषित करना ।

4. जन केरोसिन परियोजना के आवधिक समीक्षा अउ माटी तेल वितरण व्यवस्था मे सुधार अउ दुरूपयोग पर कर गे कार्यवाही के समीक्षा ।

5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण अउ खाद्य सुरक्षा के वर्तमान अधोसंरचना म उत्तरोतर सुधार बर आवश्यक सुझाव शासन ल उपलब्ध कराना ।

6. राशनकार्डधारी मन के जानकारी बर खाद्यान्न के पात्रता अउ भाव के जानकारी बर पर्याप्त प्रचार-प्रसार अउ उपभोक्त मन के हित के संरक्षण बर आवश्यक व्यवस्था करना ।

7. उपभोक्ता मन ल जागरूक करे बर सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार करना।

11. निगरानी समिति के नामांकित सदस्यों मन के नाम के सूची काकर द्वारा भेजे जाथे?

उत्तर- नामांकित सदस्य मन के सूची जिला के प्रभारी मंत्री द्वारा भेजे जाथे ।

12. निगरानी समिति के बइठक कोन बुलाथे ?

उत्तर- निगरानी समिति के बइठक सदस्य सचिव द्वारा बुलाय जाथे ।